भुसावळ (प्रतिनिधी ) – सर्वोच्च न्यायालयाने एका नागरी अपीलावर दिलेल्या निकालानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 29 जुलै 2011 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना विशिष्ट मुदतीत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक व बंधनकारक आहे जे शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाही त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त व्हावे लागेल मात्र त्यामध्ये ज्या शिक्षकांचा निवृत्तीचा काळ पाच वर्षांपेक्षा कमी असेल अशा शिक्षकांना उपरोक्त अटीतून वगळण्याचेही निर्देशित केले आहे मात्र अशा शिक्षकांना पदोन्नती मिळणार नाही तसेच टीईटी परीक्षा ही केवळ नियुक्तीसाठीच नाही तर पदोन्नतीसाठी सुद्धा आवश्यक व बंधनकारक आहे या निकालाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत अशा शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण होणे आता आवश्यक व बंधनकारक ठरणार आहे या निकालामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली असून राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपरिषद आणि खाजगी संस्थांमधील अनुदानित विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित अशा सर्व शिक्षकांना या निर्णयामुळे विशिष्ट मुदतीत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे किंवा निवृत्ती पत्करणे भाग पडेल
न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणा नुसार टीईटी अनुत्तीर्ण असणारे शिक्षक असणारे शिक्षक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देण्यावर परिणाम करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याच्या हक्क बाधित होतो. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2010 अन्वये इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतच्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक व बंधनकारक आहे त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार नियुक्ती या शब्दातच पदोन्नती हे देखील गृहीत आहे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे त्यामुळे आता अशा सर्व शिक्षकांना विशिष्ट मुदतीमध्ये टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक ठरले आहे मात्र सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या शिक्षकांना दिलासाही मिळाला आहे त्यानुसार निवृत्ती होण्याचा कालावधी पाच वर्ष असेल तर त्यांना टी ई टी उत्तीर्ण होण्याच्या अटीतून सूट दिलेली आहे मात्र त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही असेही निकाल पत्र कात म्हटले आहे थोडक्यात म्हणजे गेली अनेक वर्ष टीईटी परीक्षेबाबत होत असलेली उलट सुलट चर्चा आता एका निर्णायक वळणावर पोहचली आहे अल्पसंख्यांक संस्थांच्या बाबतीत ही प्रकरण मोठ्या पिठाकडे पाठविण्यात येण्याचेही म्हटले आहे
