भुसावळ (प्रतिनिधी) – भुसावळ येथील गट नं. 100 तसेच इतर काही मिळकतींच्या संदर्भात कथित कागदपत्रांच्या आधारे सुरू असलेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबत सर्वसामान्य नागरिकांनी सावध राहावे, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ते केदारनाथ सानप यांनी केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी शासन व संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांकडे निवेदन सादर करून तक्रार नोंदविली आहे.

निवेदनात सानप यांनी म्हटले आहे की, भुसावळ परिसरात स्वातंत्र्यपूर्व काळात ख्रिश्चन व पारसी समाजाच्या ट्रस्टच्या नावावर मोक्याच्या ठिकाणी अनेक महत्त्वाच्या मिळकती होत्या. स्वातंत्र्यानंतर या ट्रस्टपैकी अनेक ट्रस्ट निष्क्रिय झाल्याचे दिसून येत असून संबंधित समाजाची संख्या कमी असल्याने काही जागा आजही लावारिस अवस्थेत पडून आहेत.
या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत काही कथित व्यक्ती बनावट व खोटे दस्तऐवज तयार करून संबंधित मिळकतींच्या खरेदी-विक्रीचा अधिकार असल्याचा दावा करीत असल्याचा आरोप सानप यांनी केला आहे. काही व्यवहारांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संगनमत असल्याचाही संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
खडका रोड परिसरातील एका मिळकतीबाबत व्यवहार झाल्याचे समोर आले असून त्या प्रकरणी न्यायालयात वाद सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. तसेच तापी नदीकाठावरील गट नं. 100 संदर्भात अनिल क्रिस्टोफर नायर यांनी मॅसानिक लॉज संस्थेच्या नावावरील मिळकतीबाबत दीपक पितांबर टेकवाणी यांच्या नावाने जनरल मुख्त्यारपत्र दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याआधारे काही व्यक्तींना कथितरीत्या बेकायदेशीर खरेदीखत करून देण्यात आल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
सानप यांच्या मते, संबंधित खरेदीखतांची नोंदणी करताना मालकी हक्क व मिळकतीची वैधता याबाबत आवश्यक पडताळणी करण्यात आली नसून बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी किमतीत व्यवहार नोंदविण्यात आल्याचा संशय आहे. याप्रकरणी त्यांनी वकिलामार्फत संबंधितांना नोटीस बजावली असून न्यायालयीन कारवाई करण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले आहे.
तसेच, संबंधित मिळकतींची विक्री करून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित मालमत्तेचे टायटल, मालकी हक्क व कायदेशीर स्थितीची संपूर्ण पडताळणी करावी, असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी सानप यांनी शासन व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.


