भुसावळ (प्रतिनिधी ) – भुसावळ शहरातील रखडलेल्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या कामावरून आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधान परिषदेत सरकारला धारेवर धरले. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील काम दीर्घकाळ अपूर्ण राहिल्यामुळे शहरात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचा मुद्दा त्यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला.
खडसे यांनी सांगितले की, “अमृत पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत ११ जलकुंभ व जलवाहिनीचे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र आजही सुमारे ३० टक्के काम प्रलंबित आहे. वारंवार मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण न झाल्याने प्रकल्पाचा खर्च तब्बल १५ कोटी रुपयांनी वाढला. याला जबाबदार कोण?” असा थेट सवाल त्यांनी सभागृहात केला.
शहरातील जुन्या आणि जीर्ण पीव्हीसी जलवाहिन्यांमुळे १०० हून अधिक ठिकाणी गळती होत असून दररोज हजारो लिटर पाणी वाया जात आहे. नागरिकांना १० ते १२ दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असल्याची गंभीर बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
सरकारचे स्पष्टीकरण
यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी सांगितले की, केंद्र पुरस्कृत अमृत १ अभियानांतर्गत भुसावळ पाणीपुरवठा प्रकल्पास २२ मे २०१७ रोजी ९०.८४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती.
योजनेतील ११ पैकी ८ जलकुंभांचे RCC व पाइप असेंब्ली काम पूर्ण झाले असून, १९८.३८५ किमी वितरण व्यवस्थेपैकी १९३.०२७ किमी काम पूर्ण झाले आहे. मात्र उर्वरित काम अपूर्ण राहिल्याने संबंधित कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून प्रकल्प ‘जैसे थे’ स्थितीत बंद करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्याची जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरी असल्याची कबुली देत सुधारित खर्च अंदाजाबाबत नगरपरिषदेमार्फत कार्यवाही सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
खडसे यांच्या प्रमुख मागण्या
रखडलेल्या कामासाठी तातडीने फेरनिविदा काढून काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे
जुन्या पीव्हीसी जलवाहिन्या बदलून गळती रोखावी
जलशुद्धीकरण केंद्राची क्षमता वाढवावी
विलंबास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर ठोस कारवाई करावी
“केवळ कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून प्रश्न सुटणार नाही. योजना पूर्णत्वास नेणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे,” असे खडसे यांनी ठामपणे सांगितले.
खडसे यांनी हा मुद्दा लावून धरल्याने भुसावळच्या पाणी योजनेला पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शासनाने काम लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले असून, या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले.
