जळगाव : जिल्हा शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी धक्कादायक बाब समोर आली आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयाने चौकशी समितीसाठी पाठवलेल्या यादीत चक्क मृत शिक्षकांची नावे समाविष्ट केल्याचा आरोप प्र. ह. दलाल यांनी केला आहे.
माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबन किंवा सेवेतून बडतर्फीची कारवाई करण्यासाठी 1981 च्या शिक्षण कायद्यातील नियम 36 व 37 नुसार प्रक्रिया राबवावी लागते. या नियमानुसार नियुक्त करण्यात येणाऱ्या चौकशी समितीत किमान एक राष्ट्रीय किंवा राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षक सदस्य असणे बंधनकारक आहे.
यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांची अद्ययावत यादी तयार ठेवणे आवश्यक असते. या यादीत संबंधित शिक्षकांचे पूर्ण नाव, शाळेचे नाव, दूरध्वनी क्रमांक, पुरस्कार मिळाल्याचे वर्ष तसेच “मी चौकशी समितीत काम करण्यास तयार आहे” असे संमतीपत्र समाविष्ट असणे अपेक्षित असते.
मात्र नुकत्याच एका शिक्षणसंस्थेने चौकशी समिती स्थापन करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांची यादी मागवली असता, प्राप्त झालेल्या यादीत अनेक वर्षांपूर्वी निधन झालेल्या शिक्षकांची नावे असल्याचे आढळून आले. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित व्यक्तींना दूरध्वनीद्वारे संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद न मिळाल्याने अधिक चौकशी केली असता ते शिक्षक दिवंगत असल्याचे स्पष्ट झाले.
विशेष म्हणजे दिलेल्या यादीतील निम्म्याहून अधिक नावे मृत व्यक्तींची असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे ही यादी अद्ययावत न ठेवता निष्काळजीपणे पाठवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
“डिजिटल क्रांतीच्या युगातही शिक्षण विभागाचा असा बेजबाबदार कारभार लोकशाहीसाठी दुर्दैवी आहे. जनतेला अचूक, अद्ययावत व त्वरित सेवा देणे हे अधिकाऱ्यांचे नैतिक व कायदेशीर कर्तव्य आहे,” असे प्रा. दलाल यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून अधिकृत स्पष्टीकरण येणे अपेक्षित असून संबंधित जबाबदारांवर कारवाई होणार का, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
