.भुसावळ (प्रतिनिधी ) – कुठल्याही सरकारी किंवा सार्वजनिक कामासाठी जमिनीचे भूसंपादन झाले की, त्या ठिकाणी त्वरित संगोपनासहित वृक्षारोपण करणे बंधनकारक असावे, अशी जोरदार मागणी पर्यावरण अभ्यासक डॉ. सुरेंद्रसिंग पाटील यांनी केली आहे.
सरकारी कामांसाठी भूसंपादन प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ असते. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत संबंधित प्रकल्प रखडतो. प्रत्यक्ष काम सुरू करताना त्या परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड करावी लागते. यामुळे पक्ष्यांचा अधिवास नष्ट होतो, तापमानात वाढ होते आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊन परिसर भकास बनतो, असे त्यांनी सांगितले.
“काम सुरू होण्यापूर्वीच झाडांची संख्या कमी असल्याने विविध नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. भविष्यात झाडे आणखी कमी झाल्यास या संकटांची तीव्रता अधिक वाढेल,” असे मत डॉ. पाटील यांनी व्यक्त केले.
त्यामुळे ज्या-ज्या ठिकाणी जमिनीचे भूसंपादन होत आहे, त्या ठिकाणी स्थानिक शेतकऱ्यांशी चर्चा करून किंवा संबंधित प्रकल्प राबविणाऱ्या विभागाने स्वतः पुढाकार घेऊन संगोपनासहित विविध प्रकारची झाडे त्वरित लावावीत. विशेषतः वटवृक्षात रूपांतर होणारी आणि पर्यावरणपूरक झाडे लावल्यास, प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत ती मोठी होतील आणि वृक्षतोडीमुळे होणारा पर्यावरणीय फटका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. सुरेंद्रसिंग पाटील हे पर्यावरण जागर प्रतिष्ठानचे संचालक असून त्यांनी शासनाने या बाबत ठोस धोरण आखावे, अशी मागणीही केली आहे.
