पाटणा : पत्रकारांच्या हक्कांसाठी झगडणाऱ्या ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ या आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संघटनेच्या चार वर्षांच्या अथक लढ्याला अखेर बिहारमध्ये मोठे यश मिळाले आहे. बिहार सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील पात्र पत्रकारांना आता दरमहा १५,००० रुपये पेन्शन मिळणार आहे, तर पत्रकाराच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पती अथवा पत्नीला दरमहा १०,००० रुपये पेन्शन दिले जाणार आहे. पत्रकारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी हा निर्णय अत्यंत मोलाचा मानला जात असून देशभरात या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
या मागणीसाठी ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ने २०२३ पासून बिहार सरकारकडे सातत्याने निवेदने, बैठका, आंदोलने व पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता. राज्यातील हजारो पत्रकारांच्या व्यथा शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य संघटनेने प्रामाणिकपणे केले. आज या निर्णयामुळे पत्रकारांच्या कुटुंबियांना आर्थिक आधार मिळणार असून, हा निर्णय इतर राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया देताना ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’चे संस्थापक आणि आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काळे म्हणाले, “हा निर्णय केवळ बिहारपुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण देशातील पत्रकारांसाठी प्रेरणादायी आहे. पत्रकार हे लोकशाहीचे चौथे स्तंभ आहेत. त्यांना त्यांच्या योगदानानुसार सामाजिक सुरक्षा मिळणे ही काळाची गरज आहे. ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ने गेल्या दोन वर्षांपासून बिहारमध्ये संघर्ष करून जे यश मिळवलं आहे, ते संपूर्ण संघटनेच्या एकजुटीचे फलित आहे. आम्ही आता हे मॉडेल इतर राज्यांमध्येही राबवणार आहोत.”
सध्या ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ ही पत्रकारांची आंतरराष्ट्रीय संघटना ५२ देशांमध्ये कार्यरत असून, जगभरातून ४ लाख ७० हजारांहून अधिक पत्रकार या संघटनेचे सदस्य आहेत. पत्रकारांचे हक्क, प्रशिक्षण, कल्याणकारी योजना, ग्रामीण पत्रकारांचा सशक्त सहभाग आणि पत्रकार संरक्षण कायदा यासाठी ही संघटना विविध स्तरांवर कार्यरत आहे. बिहारमधील यशामुळे आता संघटनेचे कार्य अधिक व्यापक आणि प्रभावी होणार आहे.
बिहारमध्ये या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’च्या राज्य कार्यकारिणीचे, जिल्हास्तरीय प्रतिनिधींचे आणि स्थानिक पत्रकारांचे विशेष अभिनंदन करण्यात येत आहे. त्यांच्या समर्पणामुळेच आजचा हा ऐतिहासिक निर्णय शक्य झाला आहे.
‘व्हॉईस ऑफ मीडिया’ आता हा पेन्शन मॉडेल इतर राज्यांमध्येही लागू व्हावा यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर विशेष मोहिम राबवणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि अन्य राज्यांचा समावेश आहे.
…….—————-
