भुसावळ — उत्तराखंड निवडणुका जिंकल्यानंतर तेथील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर युनिफॉर्म सिविल कोड म्हणजे समान नागरी कायदा संहिता लागू करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे जी त्याची तरतूद तयार करेल. गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे हा कायदा लागू आहे आपल्या राज्यघटनेत त्याची अंमलबजावणी करण्याची व्यवस्था आहे ,पण देशात किंवा इतर कायदा लागू नाही बऱ्याच काळापासून देशांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. या समितीने याबाबत ड्राफ्ट मसुदा तयार केला आहे.जर हा कायदा उत्तराखंडमध्ये लागू झाला, तर गोव्यानंतर देशात असे करणारे दुसरे राज्य असेल. समान नागरी संहिता काय हे प्रत्येक राज्यातील नागरिकांनी जाणून घेतले पाहिजे प्रत्येक राज्याने जाणून घेतली पाहिजे . समान नागरी संहिता संपूर्ण देशासाठी तसेच सर्व धार्मिक समुदायांसाठी विवाह, घटस्फोट ,वारसा दत्तक इत्यादी कायद्यांमध्ये समान कायद्याची तरतूद करते त्याचे पालन धर्माच्या पलीकडे सर्वांसाठी आवश्यक आहे घटनेच्या कलम 44 मध्ये असे नमूद केले आहे की भारताच्या संपूर्ण भूभागातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुचित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेन. अनुच्छेद 44 हे संविधानात नमूद केलेल्या राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वा पैकी एक म्हणजेच कोणतेही राज्य हवे असल्यास त्याची अंमलबजावणी करू शकते. संविधान त्याला परवानगी देते कलम 37 मध्ये अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की, राज्याच्या धोरणातील निर्देशात्मक तरतुदी न्यायालयात बदलल्या जाऊ शकत नाही परंतु त्यात केलेली व्यवस्था सुशासनाच्या प्रवृत्तीनुसार हा कायदा देशात काही बाबतीत लागू आहे पण काही बाबतीत नाही .भारतीय करार कायदा दिवाणी प्रक्रिया संहिता वस्तूंची विक्री कायदा मालमत्ता हस्तांतर कायदा, भागीदारी कायदा, पुरावा कायदा इत्यादींमध्ये समान नागरी संहिता लागू आहे परंतु विवाह घटस्फोट आणि वारसा कांस सारख्या बाबत व बाबतीमध्ये वैयक्तिक कायदा किंवा धार्मिक समितीचा आधार आहे जेणेकरून समाजातील संवेदनशील घटकाला संरक्षण मिळून ,महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकासह असुरक्षित घटकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे,महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकासह असुरक्षित घटकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे .कायद्यांमध्ये समानता आल्याने देशातील राष्ट्रवादी भावना बळकट होईल .कायदे सोपे केले जातील .युनिफॉर्म कोड हे वेगळे कायदे नसून सर्वांसाठी समान कायदे राज्यघटनेत राज्याचा विषय म्हणून त्याच्या वर्णन करण्यात आलेले असल्यामुळे राज्य त्यांना हवे असल्यास ते लागू करू शकतात परंतु हे विधेयक राज्य सरकारने विधानसभेने दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर केले असेल त्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवले जाते ,ज्यामध्ये त्यांची ची स्वाक्षरी आवश्यक असते. मात्र राज्याचे काही कायदे कधी कधी राष्ट्रपतींकडे सुद्धा मंजुरीसाठी पाठवले जातात.काही राज्य प्रत्यक्ष याची अंमलबजावणी करू शकतात . म्हणून महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा त्वरित युद्ध पातळीवर उत्तराखंड सरकार प्रमाणे समान नागरी कायद्याचा डॉफ्ट त्वरित बनवावा त्यासाठी समिती गठीत करावी आणि तो मंजुरीसाठी त्वरित राज्यपालांकडे किंवा राष्ट्रपतीकडे पाठवावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्याकडे केली असल्याच त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकांद्वारे कळविलेले आहे.
