भुसावळ – कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्याना नुकसान भरपाई देण्याबाबतीत केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या जारी केलेल्या निर्देशांनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की,न्या. एम आर शहा आणि ए.एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कोणतेही राज्य एखाद्या कोरोना काळात मृत झालेल्या पिडीत कुटुंबाला केवळ मृत व्यक्तीचा मृत्यू प्रमाणपत्रावर कोरोना नोंदले नाही. या आधारावर भरपाई देण्यास नकार देऊ शकत नाही. कोरोना मुळे मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येक राज्याने त्यांच्या आपत्ती विभागाच्या निधीतून 50हजार रुपये नुकसान भरपाई दिली जाईल.
भरपाई केंद्र आणि राज्य द्वारा देण्यात येणाऱ्या अन्य मदत व कल्याण रकमेपेक्षा भिन्न असेल.तसेच भरपाई रक्कम पीडित कुटुंबियांना त्यांनी याबाबत केलेल्या अर्जाच्या 30 दिवसाच्या आत द्यावी. असे भरपाई रकमेचे देयक राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीच्या माध्यमातून देण्यात येतील. यासंदर्भात पिडीत जिथे भरपाई करण्याची मागणी करीत असेल त्या ठिकाणी राज्यांनी यासंदर्भात प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन करून अधिसूचना जारी करावी.न्यायालय म्हणाले की लोकांच्या वेदना अश्रू पुसण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत आहे.या आनंदाची बाब आहे.विपरीत परिस्थिती मध्ये फक्त आणि फक्त भारत देश असा निर्णय करीत आहे की फार गौरवाची बाब आहे असेही कोर्टाने यावेळी नमूद केले आहे. म्हणून महाराष्ट्र राज्य सरकारने माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार त्वरित युद्धपातळीवर कोरोना काळात मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांना कुटुंबियांना प्रत्येक जिल्हावार याबाबत समिती स्थापन करून रुपये पन्नास हजार कोरोना काळात रुग्णालयात आणि घरात झालेल्या मृत रुग्णांच्या कुटुंबीयांना त्वरित अदा करावी व कोर्टाच्या आदेशाचे, निर्देशांचे त्वरित पालन करून त्याची अंमलबजावणी करावी. व कोरोना काळातील रुग्णालय व घरामध्ये मृत झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना संबंधित मदत त्वरित उपलब्ध करून देऊन योग्य न्याय द्यावा असे विनंती पत्र सामाजिक कार्यकर्ते शिशिर जावळे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव ठाकरे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना एका विनंती पत्र पाठविले असल्याचे त्यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
