पत्रकाराविरुद्ध गुन्हे मागे घ्यावे – भुसावळ शिवसेनेची मागणी ; प्रांताधिकारी यांना निवेदन ;


भुसावळ (प्रतिनिधी )-
काेराेना काळात प्रशासकीय यंत्रणेतील असमन्वय व विसंवाद वाचकांसमाेर अाणणाऱ्या दैनिक दिव्य मराठीविराेधात अाैरंगाबादेत गुन्हे दाखल करण्यात अाले अाहेत. पाेलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने मंगळवार ३० जून रोजी भुसावळ शिवसेनेच्या वतीने भुसावळ उपविभागीय अधिकारी रामसिंह सुलाने यांना दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी निवेदन दिले आहे.
‘डाॅक्टर्स, नर्स, पाेलिस यांच्याप्रमाणेच समस्त पत्रकार-छायाचित्रकारही काेराेनाच्या काळात जीव धाेक्यात घालून काम करत अाहेत. अाराेग्य, प्रशासकीय यंत्रणेतील माहिती वाचकांसमाेर अाणण्यासाठी ते धडपड करत असतात. मात्र, प्रशासनाने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला यात राज्य सरकारने सामंजस्य दाखवुन गुन्हे मागे घ्यावे अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
कोरोना रुग्णांना व्यवस्थित सुविधा मिळाली नसावी म्हणून त्याविराेधात पत्रकारांनी कोणतीही सुड बुद्धी न वापरता लिखाण केले. प्रशासन कुठे चुकते आहे, हे दाखवण्याचे काम माध्यमे करत राहतील. त्याचे स्वागत करीत परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुढील उपाययोजना केल्या पाहिजे असे निवेदनात म्हटले आहे.
भुसावळ शिवसेनेचे तालुका संघटक प्रा.धिरज पाटील, शिक्षकसेना जिल्हाप्रमुख प्राचार्य विनोद गायकवाड, उपशहरप्रमुख धनराज ठाकूर, युवासेना शहरप्रमुख सुरज पाटील, दिव्यांगसेना तालुका प्रमुख फिरोझ तडवी, उपशहर संघटक नबी पटेल, पितांबर पाटील, अश्विन सोनवणे, टोपेश महाजन उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी: प्रा.धिरज पाटील
सद्यस्थितीत फक्त वर्तमानपत्रे शहराची खरी बातमी लोकांपर्यंत पोहचवत आहे. संपादक व पत्रकार ज्यांना लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानले जाते ते प्रामाणिकपणे आपले कर्तव्याची अंमलबजावणी करतात तसेच कोरोनाच्या काळातील विविध समस्यांवर लक्ष ठेवतात व त्या समस्या जनतेच्या समोर मांडतात म्हणून प्रशासनाने दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे यांच्याकडे केली आहे असे प्रा.धिरज पाटील यांनी सांगितले.
भुसावळ शहरवासी सर्व पत्रकारांसोबत :
वर्तमानपत्र महाराष्ट्रात पहिल्या दिवसांपासून जनतेचा आवाज बनला आहे. त्यांचा आवाज दाबणे म्हणजे जनतेचा आवाज दाबण्यासारखे आहे. दिव्य मराठीने अधिक आक्रमक अन् वस्तुनिष्ठपणे बातमी छापली आहे. प्रशासकीय अधिकारी फक्त टीकेचे धनी झाले म्हणून त्यांनी गुन्हे दाखल करण्याचे काम करू नये. त्वरीत कारवाई मागे घ्यावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *