मुंबई – करोनामुळं राज्यासमोर मोठं आर्थिक आव्हान उभं ठाकलं आहे. त्यामुळं कठोर उपाययोजनांचा भाग म्हणून सर्व आमदारांच्या वेतनातील ३० टक्के कपातीला ठाकरे सरकारने मंजुरी दिली आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत हा घेण्यात आला. एप्रिल महिन्यापासूनच ही कपात होणार आहे.वर्षभरासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्राच्या पाठोपाठ आता महाराष्ट्र सरकारनेही हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान यातून वाचणारा निधी करोनाचा सामना करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे
करोनाशी लढा देताना आर्थिक पातळीवरही झुंज देण्यासाठी केंद्र सरकारनं पुढील दोन वर्षांसाठी खासदार निधी रद्द केला असून, खासदारांच्या वेतनातही ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर आमदारांच्या वेतनातही कपात केली जावी, असा विचार राज्य पातळीवर सुरू झाला होता. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व विधीमंडळ सदस्यांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधीमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनामध्ये या महिन्यापासून म्हणजे, एप्रिल २०२० पासून पुढील वर्षापर्यंत (एप्रिल २०२१) ३० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
