भुसावळ ( प्रतिनिधी ) : मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागाने अकोला रेल्वे स्थानकाजवळील तार फाईल परिसरात १ जून २०२६ रोजी व्यापक अतिक्रमण हटाव मोहीम यशस्वीपणे राबवून अनेक दशकांपासून रेल्वेच्या जमिनीवर असलेले अतिक्रमण हटविण्यात मोठे यश मिळवले आहे. या मोहिमेत सुमारे १६४ तात्पुरत्या व कायमस्वरूपी अतिक्रमित संरचना हटविण्यात आल्या.
गेल्या ४० वर्षांहून अधिक काळ रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या या संरचनांमुळे रेल्वेच्या विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होत होते. अभियांत्रिकी विभाग, विधी विभाग आणि रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) यांनी गेल्या तीन महिन्यांपासून सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांनंतर ही कारवाई यशस्वीरीत्या पार पडली.
या कालावधीत अतिक्रमणधारकांना बेदखलीच्या नोटिसा बजावणे, राज्य प्रशासनासोबत संयुक्त बैठका घेणे, जमिनीचे मोजमाप करून घेणे, कायदेशीर व प्रशासकीय बाबींची पूर्तता करणे तसेच स्थानिक हितधारकांशी संवाद साधणे अशी व्यापक तयारी करण्यात आली होती.
अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत पार पडली. संभाव्य विरोध लक्षात घेऊन नगर पोलीस, शासकीय रेल्वे पोलीस (GRP) आणि रेल्वे सुरक्षा बल यांच्याकडून कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. मात्र रेल्वे प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण संवादामुळे सर्व अतिक्रमणधारकांनी स्वेच्छेने जागा रिकामी केल्याने कोणत्याही प्रकारच्या बळाचा वापर करण्याची आवश्यकता भासली नाही.
मोहिमेसाठी तैनात मनुष्यबळ व साधनसामग्री
७ जेसीबी यंत्रे
१६० अभियांत्रिकी विभाग कर्मचारी
५० रेल्वे सुरक्षा बल (RPF) कर्मचारी
२५ शासकीय रेल्वे पोलीस (GRP) कर्मचारी
३०० नगर पोलीस कर्मचारी
या कारवाईमुळे सुमारे २२,७५० चौरस मीटर रेल्वे जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली. मुक्त करण्यात आलेल्या जमिनीचे अंदाजित बाजारमूल्य सुमारे २५ कोटी रुपये असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले.
विशेष म्हणजे, अनेक वर्षांपासून वारंवार नोटिसा देऊनही हे अतिक्रमण हटविणे शक्य झाले नव्हते. अतिक्रमणधारकांच्या मागणीनुसार राज्य भूमी अभिलेख विभागामार्फत जमिनीचे मोजमाप करून पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतरच अंतिम कारवाई करण्यात आली.
भुसावळ विभागातील अभियांत्रिकी, विधी आणि रेल्वे सुरक्षा बल विभागांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे तसेच जिल्हा प्रशासन, अकोला पोलीस आणि इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहकार्यामुळे ही मोहीम यशस्वी ठरली. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल रेल्वे प्रशासनाने आभार व्यक्त केले आहेत.
दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या अतिक्रमणाच्या निर्मूलनामुळे भविष्यातील रेल्वे विकास योजना, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि प्रवासी सुविधांच्या विस्ताराला गती मिळणार असून रेल्वेची कार्यक्षमता आणि जनसेवा अधिक प्रभावीपणे सुधारण्यास मदत होणार आहे.
