भुसावळ (प्रतिनिधी)- भुसावळ नगरपरिषदेच्या प्रभारी नगराध्यक्षा म्हणून उपनगराध्यक्षा शैलजा नारखेडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर भाजपच्या वतीने मंत्री संजय सावकारे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी भाजपचे गटनेते युवराज लोणारी यांनी माजी आमदार तथा नगरसेवक संतोष चौधरी यांनी केलेल्या आरोपांचे कायदेशीर तरतुदींचा दाखला देत जोरदार खंडण केले.
पत्रकार परिषदेला प्रभारी नगराध्यक्षा शैलजा नारखेडे, नगरसेविका डॉ. छाया फालक, प्राची पाटील, मेघा वाणी, प्रिया चौधरी, पिंटू कोठारी, परिक्षित बहऱ्हाटे, किरण कोलते, राजू आवटे, निकी बतरा, गिरीश महाजन आदी उपस्थित होते.
लोणारी यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती (एससी) आरक्षणावर निवडून आलेल्या तत्कालीन नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात पडताळणी समिती, जळगाव यांनी अवैध ठरविल्यानंतर शासनाने नियमानुसार कारवाई केली. नगरविकास विभागाने ४ मे २०२६ रोजी आदेश जारी करून भंगाळे यांची नगरसेवक तसेच नगराध्यक्षा म्हणून झालेली निवड २३ एप्रिल २०२६ पासून भूतलक्षी प्रभावाने रद्दबातल केली. ही कारवाई महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १६ (१क) व १६ (१ब) तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम २००० मधील कलम ६(१) अन्वये करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, गायत्री भंगाळे यांनी जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला नसल्याचे लोणारी यांनी सांगितले. नगराध्यक्ष पद रिक्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम १९६५च्या कलम ५७ नुसार उपनगराध्यक्षा शैलजा नारखेडे यांच्याकडे प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून पदभार सोपविण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी लोणारी यांनी आरोप केला की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी गायत्री भंगाळे यांच्या निवासस्थानी जाऊन नोटीस बजावण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच नोटीस भिंतीवर चिकटवण्यासही विरोध करण्यात आला. मात्र, १४ जुलै रोजी औरंगाबाद खंडपीठात होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत त्यांच्यावरील फौजदारी कारवाईस तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
नगरपरिषदेची लवकरच सर्वसाधारण सभा बोलावली जाणार असून शहरातील रखडलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी विविध प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार असल्याचे लोणारी यांनी सांगितले. ३ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत ७५ विषयांना मंजुरी मिळूनही कामे सुरू का झाली नाहीत, याची चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच २३ लाख रुपयांच्या पाईपलाईन लिकेज बिलाची, डिझेल खर्चाची आणि ३० लाख रुपयांच्या व्यवहारांची चौकशी केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“सात नगरसेविका जाऊ द्या, एक नगरसेविका अपात्र करून दाखवा,” असे आव्हान देत लोणारी यांनी राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका पुष्पा कैलास चौधरी यांनी मागील सर्वसाधारण सभेत धक्काबुक्की केल्याची तक्रार लवकरच दाखल करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
अकिल पिंजारी यांच्यासोबत शहर विकासासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्णय झाला होता, मात्र संतोष चौधरी यांनी त्यास विरोध केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “सत्ता ही आमच्यासाठी केवळ जनसेवेची संधी आहे,” असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, रजनी सावकारे यांच्या मूळ गावाबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांनाही भाजपकडून उत्तर देण्यात आले. त्यांचे मूळ गाव यावल तालुक्यातील फैजपूर असून तेथे त्यांच्या वडिलांचे व आजोबांचे घर आजही अस्तित्वात असल्याचे सांगण्यात आले. लग्नानंतर महिलांच्या कागदपत्रांमध्ये पतीच्या नावाचा वापर होणे ही सामान्य बाब असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
नगरसेविका प्राची पाटील यांनीही संतोष चौधरी यांच्यावर टीका करताना, “लेवा पाटीदार समाजाच्या नगरसेविकांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न होत आहे. आमच्या पतींनी कोणत्याही शासकीय कामात हस्तक्षेप केलेला नाही. उलट गायत्री भंगाळे यांचे पती रेल्वेत नोकरी करत असूनही त्यांनी नगरपालिकेचे दप्तर घरी नेले होते,” असा आरोप केला.
युवराज लोणारी यांनी पुढे आरोप केला की, संतोष चौधरी यांनी काही नागरिकांच्या जमिनींवर आरक्षण टाकून त्यांची फसवणूक केली. या सर्व प्रकरणांची माहिती नागरिकांनी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
भुसावळ नगरपरिषदेतील या घडामोडींमुळे शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून आगामी सर्वसाधारण सभेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
