भुसावळ (प्रतिनिधी) : राज्यभर सुरू असलेल्या सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाचा तीव्र परिणाम भुसावळ तालुक्यात दिसून येत आहे. तहसील व प्रांत कार्यालयांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
सुमारे ५० कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्यामुळे कार्यालयांत दिवसभर शुकशुकाट होता. तहसील कार्यालयातील तब्बल ४३ कर्मचारी गैरहजर राहिल्याने सर्व विभाग ओस पडले. तहसीलदार नीता लबडे व नायब तहसीलदार उपस्थित असले तरी कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कोणतेही प्रशासकीय काम होऊ शकले नाही. प्रांत कार्यालयातही याच परिस्थितीमुळे कामकाज ठप्प राहिले.
या संपामुळे सुमारे ९०० दाखल्यांचे वितरण रखडले असून विविध कामांसाठी आलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. दाखले, नोंदी आणि इतर अत्यावश्यक सेवा बंद असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागातही संपाचे पडसाद उमटले असून कोतवाल संघटनेच्या पाठिंब्यामुळे महसूल वसुली व प्रशासनातील संपर्क यंत्रणा विस्कळीत झाली आहे.
दरम्यान, तहसील कार्यालयाच्या आवारात कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शासनाविरोधात रोष व्यक्त केला. “मागण्या मान्य झाल्याशिवाय कामावर परतणार नाही,” असा इशारा देत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
समन्वय समितीने शासनाकडे १६ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. यात सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, महागाई भत्ता वाढ, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे आणि रिक्त पदे तातडीने भरणे यांसारख्या मागण्यांचा समावेश आहे.
महसूल संघटनेचे अध्यक्ष के. आर. तडवी यांनी शासनाला इशारा देत सांगितले की, “आमच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही. हा लढा आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे.”
संप किती काळ चालणार याबाबत अनिश्चितता कायम असून प्रशासन सुरळीत करण्यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
