बांगलादेशमध्ये झालेल्या २०२४ च्या हिसांचार प्रकरणात शेख हसीना यांच्यासह त्यांचे दोन वरिष्ठ सहकारी, माजी गृहमंत्री असदुज्ज्झमन खान कमाल आणि माजी पोलीस महानिरीक्षक (आयजीपी) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामुन यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
बांगलादेशमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटले आहे की १९ जुलैनंतर गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी वारंवार बैठका झाल्या, जिथे विद्यार्थी आंदोलन दडपण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शेख हसीना यांनी निदर्शकांना लक्ष्य करण्यासाठी कोअर कमिटीला आदेश दिले, तर अवामी लीग समर्थकांनी निदर्शकांना सक्रियपणे त्रास दिला. चौकशीदरम्यान, आयजीपीने कथित कृत्यांमध्ये आपला सहभाग कबूल केला.
न्यायालयाने एकूण ५४ साक्षीदारांचे जबाब ऐकले आणि असा निष्कर्ष काढला की ही संख्या पुरेशी आहे. देशभरातून गोळा केलेले पुरावे आणि विविध स्त्रोतांकडून अतिरिक्त पुरावे देखील तपासण्यात आले.
याव्यतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्रांच्या एका एजन्सीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यात आला आणि त्यात असा निष्कर्ष काढण्यात आला की शेख हसीना आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशाने मानवतेविरुद्ध गुन्हे केले गेले.
सुनावणीदरम्यान आयसीटीच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले की शेख हसीना यांनी निदर्शक विद्यार्थी आणि इतर नागरिकांच्या हत्येचे आदेश दिले होते.
न्यायालयाने अहवाल दिला की ढाका विद्यापीठाच्या कुलगुरूंशी झालेल्या फोन संभाषणात हसीना यांनी हिंसक कारवाईचे आदेश दिले आणि विद्यार्थ्यांचा अपमान केला, ज्यामुळे निदर्शने आणखी भडकली.
न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की हसीना यांचे विधान अपमानजनक होते आणि हिंसाचाराला चिथावणी दिली. तसेच जाणूनबुजून आदेशांद्वारे जीव घेण्याचा कट रचला होता. हसीना आणि विद्यापीठाच्या कुलगुरूंमधील संभाषणांचे रेकॉर्ड देखील न्यायालयाकडे असल्याचे म्हटले आहे.
