भुसावळ (प्रतिनिधी )- दिनांक 14 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयान्वये मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर करून संवाद संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी व्यवहारक्षेत्रानिहाय काही शिफारसी दिनांक 3 फेब्रुवारी 2025 च्या परिपत्रकाने जाहीर केल्या असून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची ही सुचित केले आहे एवढेच नव्हे तर याबाबत दुर्लक्ष किंवा टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल अशी ही ताकीद देण्यात आलेली आहे मात्र या परिपत्रकात मराठी भाषा मंत्रालयाने दिनांक दहा नोव्हेंबर 2022 रोजी स्वीकारलेले मराठी भाषेच्या शुद्धलेखन नियमांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसते विशेष म्हणजे शासनानेच दिनांक 10 नोव्हेंबर 2022 च्या आदेशाची सर्वत्र काटेकोर अंमलबजावणी करावी असेही आदेशित केलेले होते त्यात गाठयुक्त श आणि हिंदी प्रमाणे ल असे न लिहिता पूर्वीप्रमाणेच देठयुक्त श आणि आणि पाकळी प्रमाणे ल ही अक्षरे लिहावी तसेच पदधत अशी तोडा क्षर पद्धती न वापरता पूर्वीप्रमाणेच पद्धती अशी अक्षरे लिहावी अस आदेशित केले आहे. दुर्दैव असे की शासनाच्या अधीन असलेल्या पाठ्यपुस्तक मंडळांनी सुद्धा आपल्या क्रमिक पाठ्यपुस्तकांमध्ये दोन अडीच वर्षे होऊन सुद्धा नवीन शुद्धलेखनाचे नियम उपयोगात आणलेले नाही या विसंगतीला काय म्हणावे? परवाच म्हणजे 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी मराठी भाषा विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात देखील शुद्धलेखनाचे हे नियम दुर्लक्षित केल्याचे स्पष्ट दिसते शासन स्वतःचेच आदेश स्वतःच पाळणार नसेल तर मग इतरांनी ते काटेकोरपणे पाळावे असे म्हणण्याचा शासनाचा नैतिक अधिकार तो काय? याच परिपत्रकात सर्व शासकीय कार्यालयात सर्व पत्रव्यवहार सर्व प्रकारची सादरीकरण व संकेतस्थळ मराठीत असावीत असेही म्हटले आहे. मात्र स्वतःच्याच परिपत्रकात पहिल्याच ओळीत marathi language dhoran , असे इंग्रजीत लिहून कोणता आदर्श शासन प्रस्थापित करीत आहे? ह्याच परिपत्रकात इंग्रजीत भाषांतर न करता रोमन लिपीत लिप्यंतर करता येईल असा अजब सल्ला दिला आहे रोमन लिपीत लिप्यांतर म्हणजे काय? ह्याच परिपत्रकात
“बैका” असा विचित्र अर्थहीन शब्द वापरला आहे ही कोणती अभिजात मराठी म्हणावी? सर्व कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेमधून व्यवहार न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल असेही म्हटले आहे सर्व संकेतस्थळे मराठीत असावे असे बजावणाऱ्या या परिपत्रका त मात्र स्वतःचे संकेतस्थळ इंग्रजी भाषेत येथे आहे व शेवटी डिजिटल स्वाक्षरी असेही म्हटले आहे मग परिपत्रकात स्वतःच्याच आदेशाचा भंग का करण्यात आलाय?
तसेच मराठी भाषा गौरव दिनाबाबत दिनांक सहा जानेवारी 2025 रोजी मराठी भाषा विभागाने काढलेल्या परिपत्रकातही उपरोक्त शुद्धलेखनाच्या नियमाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे शिवाय घेवू,, विश्र्वकोष, तज्ञ , महत्व, हे शब्द ही मराठी व्याकरणदृष्ट्या चुकीचे आहेत ते अनुक्रमे घेऊ विश्वकोश, तज्ज्ञ,महत्त्व, असे असायला हवेत.
थोडक्यात म्हणजे स्वतःचेच पूर्वीचे आदेश सोडून इतरांनी मात्र ते काटेकोरपणे पाळावेत असे बजावून अभिजात मराठी चे कोणते भवितव्य आपण घडविणार आहोत हा प्रश्न निर्माण होतो मराठीचे जतन संवर्धन प्रसार प्रचार विकास करण्याचा कळवळा किती खरा किती खोटा हा प्रश्न सहज मनात येतो आदेशाच पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईल असे सांगणाऱ्या शासन आता या अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई करेल? असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण होतोय. चौकट ;- मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींच्या अंमलबजावणी बाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने दिनांक 3 फेब्रुवारी 2025 रोजी एक सविस्तर सूचना देणारे परिपत्रक काढले असून राज्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय प्रसारमाध्यमे यासह अन्य सर्व व्यवहारांमध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य ठरविले आहे त्याचप्रमाणे दिनांक सहा जानेवारी 2025 रोजी शासनाच्या मराठी भाषा विभागाने 27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी भाषा गौरव दिन म्हणून साजरा करण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करणारे परिपत्रकही काढले आहे मात्र ह्या दोन्ही परिपत्रकांमध्ये यापूर्वी शासनाने घेतलेल्या व त्यासंबंधी काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आदेशित केलेल्या स्वतःच्या परिपत्रकांकडे साफ दुर्लक्ष केलेले आहे त्याबाबत एक जागृत मराठी भाषिक म्हणून शासनाच्या विसंगती बाबत सदर वृत्त
