मुंबई वृत्तसंस्था – महाराष्ट्र राज्यात प्रशासकीय सोयीसाठी आणि स्थानिक विकासाला गती देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जाणार आहे. २६ जानेवारी २०२५ रोजी राज्यात २१ नवीन जिल्ह्यांची अधिकृत घोषणा होणार आहे, ज्यामुळे राज्याच्या प्रशासकीय आणि स्थानिक विकासाचा पाया भक्कम होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा प्रकल्प अंमलबजावणीस येत आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळमध्ये असलेल्या महसुली सुविधा आणि वाढता व्याप लक्षात घेता, शासकीय व अन्य कामांना गती यावी यासाठी भुसावळ तालुक्याचे जिल्ह्यात रूपांतर व्हावे, अशी मागणी भुसावळातील जनतेनं लावून धरली होती. दरम्यान, राज्यशासन काही जिल्ह्यांचे विभाजन करुन नवीन जिल्हे करण्याच्या तयारीत असून, जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवीन भुसावळ जिल्हा निर्मिती होणार आहे, २६ जानेवारी २०२५ रोजी राज्यात २१ नवीन जिल्ह्यांची अधिकृत घोषणा होणार आहे,
यात भुसावळ, मुक्ताईनगर, बोदवड, जामनेर, यावल, रावेर या सहा तालुक्यांचा समावेश करावा असा प्रस्ताव या समितीने मांडला होता. जळगाव जिल्ह्याचे विभाजन करतांनाच काही नवीन तालुक्यांचादेखील समावेश यात करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात भुसावळ तालुक्यातील वरणगाव, जामनेर तालुक्यातील शेंदुर्णी व यावल तालुक्यातील फैजपुरला तालुक्याचा दर्जा दिला जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन जिल्ह्यांची प्रस्तावित यादी आणि विभाजन !
- भुसावळ (जळगाव)
- उदगीर (लातूर)
- अंबेजोगाई (बीड)
- मालेगाव (नाशिक)
- कळवण (नाशिक)
- किनवट (नांदेड)
- मीरा-भाईंदर (ठाणे)
- कल्याण (ठाणे)
- माणदेश (सांगली/सातारा/सोलापूर)
- खामगाव (बुलडाणा)
- बारामती (पुणे)
- पुसद (यवतमाळ)
- जव्हार (पालघर)
- अचलपूर (अमरावती)
- साकोली (भंडारा)
- मंडणगड (रत्नागिरी)
- महाड (रायगड)
- शिर्डी (अहमदनगर)
- संगमनेर (अहमदनगर)
- श्रीरामपूर (अहमदनगर)
- अहेरी (गडचिरोली)
महाराष्ट्राची स्थापना १ मे १९६० रोजी झाली, त्यावेळी राज्यात फक्त २५ जिल्हे होते. नंतरच्या काळात राज्यातील लोकसंख्या वाढल्यामुळे आणि प्रशासनिक गरजांमुळे नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती झाली. २०१४ साली ठाणे जिल्ह्याच्या विभाजनातून पालघर जिल्हा तयार करण्यात आला होता. २०१८ मध्ये राज्य सरकारच्या समितीने २२ नवीन जिल्ह्यांचा प्रस्ताव सादर केला होता. सध्याच्या प्रस्तावात त्यापैकी बहुतेक जिल्ह्यांचा समावेश आहे.भुसावळ जिल्हा झाल्यावर शहराचा विकास सुद्धा होईल . सर्व कार्यालये कार्यान्वित होतील व खासदाराची एक जागा वाढण्याची शक्यता आहे.नागरीकांना ही सुविधा होणार असून काही कामा साठी जळगांव जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही .
