भुसावळ (प्रतिनिधी )-
सर्वसाधारण अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर सरकार व संघटित क्षेत्रातील कर्मचार्यांमध्ये प्रचंड निराशा आहे. कारण ज्या घोषणेबद्दल सरकारी कर्मचारी आशावादी होते अशा कोणत्याही घोषणे कर्मचार्यांच्या बाजूने घेतल्या नव्हत्या. कर्मचारी वाट पाहत होता की 1जानेवारी 2020 पासून (फ्रिझ केलेला) जाहीर केलेला डीए 01 जानेवारी 2021 पासून देय देण्याची घोषणा करेल, परंतु तसे काहिच केले नाहि तसेच आयकरात कोणत्याही प्रकारची संहिता(सुट) दिली गेली नाही, तर राजकीय कामगारांच्या नेत्यांनी अपेक्षा केली होती. पेंशनधारकांनाही आयकरांत कुठलीहि सूट देण्यात आलेली नाही. फक्त 75वर्षावरील पेन्शनरला आयकरात सुट दिलीय. विमा क्षेत्रात49% वरुनपर्यंत74% एफडीआय वाढविणे आणि 2 बँक आणि 1 विमा कंपनीचे खासगीकरण करणे अत्यंत निराशाजनक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातही, निर्गुतकरणाद्वारे खासगीकरण जाहीर करून कर्मचार्यांची सरकारने घोर निराशा केलेली आहे. रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने अर्थसंकल्पात कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. डिझेल आणि पेट्रोलवर अनुक्रमे 4रु. आणि 2.50 उपकर लावल्यामुळे महागाई वाढेल, त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या अडचणी वाढतील.*
*सर्व कामगारांना ईएस 1 वर आणण्याची घोषणा, सर्व मजुरांना न्युनतम(18000)पगार देण्याची घोषणा, सर्व स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या जागेवर रेशन देण्याची घोषणा., पोर्टलमार्फत कामगारांची नोंदणी करणे आणि एक राष्ट्र एक रेशनकार्ड जाहीर करणे, चहाच्या बगिच्यांनमध्ये काम करणाऱ्यां कामगारांच्या कल्याणासाठी १००० कोटींचे सर्व बजेट हे मुद्दे स्वागर्ताह आहेत, परंतु या घोषणांचा लाभ मिळणे फार दूर असल्याचे दिसत आहे. एकंदरीत, सामान्य माणुस, कामगार, सरकारी कर्मचारी आणि बेरोजगारांसाठीचे हे बजेट निराशाजनक आहे, ज्याचा “सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय महासंघ” यांनी निषेध केला आहे आणि शासकीय कर्मचार्यांशी संबंधित मागण्यांचे त्वरीत पुर्ण करावे अशी सरकारकडे मागणी
आहे अन्यथा हे महासंघ मोठे राष्ट्रिय
आंदोलन )करेल
असे प्रकाश कदम
केंद्रीय कार्यकारणी सदस्य भा. प्र.मजदुर संघ यांनी कळविले आहे
