भुसावळ (प्रतिनिधी )-
जिल्ह्यातील तालुका मुख्यालयी असलेली सर्व सेतू सुविधा केंद्रे बंद करण्यात आल्यामुळे नागरिकांची विविध प्रमाणपत्रांसाठी हेळसांड होत आहे. दरम्यान, संबंधित सेतू सुविधा केंद्रांचा करार संपल्यामुळे ती बंद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. आवश्यक प्रमाणपत्रे नागरिकांना या केंद्रातून मिळत होती. त्यासाठीचे कंत्राट गुजराथ इन्फोटेक लिमिटेडला देण्यात आले होते. त्याची मुदत ४ जून रोजी संपली आहे म्हणून जिल्हा कार्यालयातून त्यांचा आयडी बंद करण्यात आला. नवीन करार होऊन केंद्रे सुरू होण्यासाठी अंदाजित एक महिन्याचा वेळ लागू शकतो.
दहावी व बारावीचे निकाल लक्षात घेता जात, उत्पन्न, नॉन क्रिमीलेअर अशा शैक्षणिक कामासाठी लागणाऱ्या प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांची गर्दी वाढत जाणार असून सेतू सुविधा केंद्रांत विविध प्रमाणपत्रांसाठी येणाऱ्या नागरिकांची हेळसांड रोखण्यासाठी जळगांव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांनी या केंद्रांना अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मुदतवाढ द्यावी अथवा इतर उपाययोजना करून मार्ग काढावा व ही केंद्रे लवकरात लवकर सुरू करावी अशी मागणी भुसावळ शिवसेनेचे तालुका संघटक प्रा.धिरज पाटील यांनी केली आहे.
महसूल प्रशासनाकडून विलंब:
ऐनवेळी महसूल प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. सेतू सुविधा केंद्रांच्या कंत्राटाची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच निविदा काढून त्याते वेळेपूर्वी कंत्राट देणे आवश्यक होते; परंतु महसूल प्रशासनाकडून याला विलंब का करण्यात आला, असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, सेतू सुविधा केंद्रे ही जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात सुरू होती. त्यामुळे दलालांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते.
सेतू सुविधा केंद्रात शासन नियमाप्रमाणेच दर:
दरम्यान, जिल्ह्यात असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रातून अशी प्रमाणपत्रे मिळण्याची सुविधा असल्याचे आता महसूल प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र, काही आपले सरकार केंद्र किंवा महा-ई सेवा केंद्रात योग्य दर घेतले जात असून काही केंद्रात प्रमाणपत्रांसाठीचे दर निश्चित नसल्याचे नागरिक सांगतात. त्यामुळे एकीकडे तातडीची गरज आणि दुसरीकडे आर्थिक लूट अशा कात्रीत सापडलेले विद्यार्थी व पालक हवालदिल झालेले दिसत आहेत. शासन नियमाप्रमाणे कमी दरामध्ये सेतू सुविधा केंद्रातूनच ही प्रमाणपत्रे मिळतात. त्यामुळे ही केंद्रे सुरू करावीत, अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.
