मुंबई – फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम यांसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय असलेल्या सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने कडक नियमावली लागू केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘न्यायिक अधिकारी आचारसंहिता नियम २०२६’ ला मंजुरी देण्यात आली असून, सोशल मीडियावरील वर्तनाबाबत स्पष्ट निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
नव्या नियमांनुसार, शासकीय पदाचा उल्लेख करून किंवा अधिकाराचा वापर दर्शवित कोणतीही पोस्ट करणे, प्रलंबित प्रकरणांवर मतप्रदर्शन करणे, राजकीय विषयांवर प्रतिक्रिया देणे तसेच वादग्रस्त मुद्द्यांवर भाष्य करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सोशल मीडियावर कंटेंट तयार करणे, रील्स बनवणे किंवा वैयक्तिक मत व्यक्त करताना शासकीय आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
तसेच, सोशल मीडियावर सरकारची प्रतिमा धोक्यात आणणारा मजकूर प्रसारित करणे, गोपनीय माहिती उघड करणे किंवा प्रशासनाच्या तटस्थतेला बाधा आणणारी विधाने केल्यास चौकशीस सामोरे जावे लागणार आहे. दोषी आढळल्यास वेतनवाढ रोखणे, पदावनती, निलंबन किंवा अन्य कठोर प्रशासकीय कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रशासनातील शिस्त, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर संयमाने व जबाबदारीने करावा, असे निर्देश शासनाने सर्व विभागांना दिले आहेत. नव्या नियमांमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ऑनलाइन उपस्थितीवर अधिक काटेकोर देखरेख ठेवली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
