भुसावळ – शहरातील विविध महत्वाच्या व वर्दळीच्या रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढण्याची मोहीम पुन्हा एकदा न.पा. ने गुरुवार पासून हाती घेतली आहे. खरं म्हणजे कोणत्याही व्यावसायिकाने कोठेही अतिक्रमण करूच नये. पण अनेकांना कायदा मोडण्यात ही शूर पना वाटतो! अशी अतिक्रमणे होऊच नये ह्यासाठी प्रारंभीच प्रशासनाने लक्ष द्यायला हवे. व्यावसायिकांच्या अडचणींवर उपायही शोधला पाहिजे. तथापि राजकीय दबाव व अन्य कारणांनी प्रशासन झोपेचे सोंग घेऊन गप्प बसते. आणि नागरिकांचा त्रास वाढल्यावर होणाऱ्या आरडाओरड मुळे अतिक्रमणे काढण्या साठी मोठा फौजफाटा घेऊन मोहीम राबविते. गेल्या पाच वर्षात अशी अतिक्रमणे काढण्या साठी न. पा. ने आज पर्यंत अनेक वेळा मोहीम राब उन जनतेचे लाखो रू खर्च केले. पण उद्दिष्ट मात्र सफल होऊ शकले नाही. काढलेल्या अतिक्रमणांना पैकी अनेक अतिक्रमणे पुन्हा मोहीम संपताच दहा/पंधरा दिवसात च त्याच जागेवर पुन्हा दिमाखाने प्रशासनाच्या नाकावर तीच्चून (ticchun) उभी राहतात.! अश्या वेळी प्रशासन काय करते? अतिक्रमणे करणाऱ्यांना कायद्याचा जरब बसणार नसेल आणि प्रशासन काहीच करू शकणार नसेल तर मग अश्या मोहिमा हाती घेण्याचे नाटक तरी का करतात? असे करणे म्हणजे आम्ही काही तरी करीत आहोत असे जनतेला भास उन नागरिकांनी कर रूपाने दिलेल्या पैशांची उधळपट्टी च नव्हे का? असा संतप्त प्रश्न ही प्र. ह. दलाल यांनी प्रसिद्धी पत्रकात विचारला आहे.
