विद्यार्थी आंदोलनाच्या दबावापुढे केंद्र सरकार झुकले; ३६ दिवसांच्या आंदोलनानंतर शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा
लेखक जयसिंग वाघ - ३ मे २०२६ रोजी घेण्यात आलेल्या नीट परीक्षेला भारतभरातून तब्बल २२ लाख विद्यार्थी बसले होते. परीक्षा झाल्यानंतर अवघ्या नवव्या दिवशी ही परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर झाले आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली. या पार्श्वभूमीवर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ने दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन सुरू केले. प्रसिद्ध पर्यावरणवादी नेते व शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी या आंदोलनात सहभाग घेत २८ जून २०२६ पासून आमरण उपोषण सुरू केले. त्यामुळे आंदोलनाला देशव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले. विरोधी पक्षांचे नेते, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर आणि विद्यार्थी संघटनांनी जंतर-मंतरवर उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला. देशातील अनेक शहरांमध्येही धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आंदोलने करण्यात आली. अखेर ३६ दिवसांच्या तीव्र आंदोलनानंतर धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देणे भाग पडले. ज्यांनी कधीकाळी पेपरफुटीविरोधात लाठ्या खाल्ल्या... आज पेपरफुटीच्या प्रश्नामुळे देशभर चर्चेत आलेले धर्मेंद्र प्रधान विद्यार्थी दशेत मात्र याच प्रकारच्या पेपरफुटीविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करत होते, हा या संपूर्ण राजकीय प्रवासातील मोठा विरोधाभास आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी ओडिशातील उत्कल विद्यापीठात शिक्षण घेतले. १९८३ पासून ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेत कार्यरत झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी त्यांचा संबंध होताच. त्यांचे वडील डॉ. देवेंद्र प्रधान हेही आरएसएसचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि केंद्रातील मंत्री होते. विद्यार्थी दशेत धर्मेंद्र प्रधान विविध आंदोलनांत सक्रिय सहभागी होत असत. उत्कल विद्यापीठातील विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीत त्यांना एबीव्हीपीकडून उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र या निवडणुकीत जनता दलाचे अरुण साहू विजयी झाले, तर काँग्रेसचे सिंधुज्योती त्रिपाठी दुसऱ्या क्रमांकावर होते. धर्मेंद्र प्रधान तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. १९९७ च्या पेपरफुटीविरोधी आंदोलनात लाठीमार ओडिशात १९८८ ते १९९७ या काळात अनेकदा पेपरफुटीच्या घटना घडल्या. १९९७ मध्ये झालेल्या पेपरफुटीविरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे भुवनेश्वर येथील राजभवनासमोर मोठे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या अग्रभागी धर्मेंद्र प्रधान होते. सुमारे १५०० विद्यार्थी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला. अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. त्यामध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांचाही समावेश होता. आंदोलन यशस्वी झाले नाही. त्यावेळी ओडिशाचे मुख्यमंत्री जे. बी. पटनायक होते. पुढे चर्चेतून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात आला. पराभवातून उभे राहिले आणि राष्ट्रीय राजकारणात पोहोचले विद्यापीठातील निवडणुकीतील पराभव असो किंवा आंदोलनातील अपयश—धर्मेंद्र प्रधान यांनी संघटनात्मक काम सुरूच ठेवले. बुद्धिमत्ता, संघटनकौशल्य आणि राजकीय चिकाटीच्या जोरावर त्यांनी विद्यार्थी चळवळीतून राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केला. भारतीय जनता युवा मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तसेच उत्तर प्रदेश, बिहार आणि कर्नाटकचे प्रभारी अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी सांभाळल्या. सन २००० मध्ये ते पल्लहरा विधानसभा मतदारसंघातून ओडिशा विधानसभेवर प्रथम निवडून आले. २००४ मध्ये देवगड लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले. २०१४ मध्ये केंद्रात पेट्रोलियम मंत्री म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. २०२१ मध्ये त्यांच्याकडे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयासह कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाची जबाबदारी आली. शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांनी घेतला गंभीर वळण धर्मेंद्र प्रधान यांच्या कार्यकाळात शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल करण्यात आले. पारंपरिक व्यवसायांच्या विकासावर भर देण्यात आला. मात्र, त्याच काळात राष्ट्रीय चाचणी संस्थेच्या (NTA) कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार, पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होणे, विद्यार्थ्यांचे नुकसान आणि वाढत्या आत्महत्या यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढत गेला. नवीन शैक्षणिक धोरणावरही मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत गेले. शाळांची संख्या घटणे, काही शाळा बंद पडणे, स्पर्धा परीक्षांतील अनियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर निर्माण झालेले प्रश्न यामुळे केंद्र सरकारवर दबाव वाढत गेला. इतिहासाची विडंबना! ज्या धर्मेंद्र प्रधान यांनी विद्यार्थी दशेत पेपरफुटीविरोधात आंदोलन करताना पोलिसांचा लाठीमार सहन केला, तेच धर्मेंद्र प्रधान पुढे देशाचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री झाले. मात्र, त्यांच्या कार्यकाळातच पेपरफुटी आणि स्पर्धा परीक्षांतील गैरव्यवहारांचे प्रश्न गंभीर बनले. विद्यार्थ्यांनी पुन्हा रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. त्यांनी लाठ्या खाल्ल्या, पोलिसांच्या दडपशाहीला सामोरे गेले आणि आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष सुरू ठेवला. अखेर या संघर्षापुढे सरकारला झुकावे लागले आणि धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्याची वेळ आली. इतिहासाची हीच विडंबना म्हणावी लागेल— कधीकाळी पेपरफुटीविरोधात लाठ्या खाणारे धर्मेंद्र प्रधान आज पेपरफुटीच्या प्रश्नामुळेच सत्तेच्या केंद्रस्थानी आले आणि अखेर राजीनामा देऊन गेले! लेखक : जयसिंग वाघ अजिंठा हाउसिंग सोसायटी, अजिंठा चौक, जळगाव
