भुसावळ ( प्रतिनिधी ) –
भुसावळ नगरपरिषदेतील नगराध्यक्ष पदाच्या घडामोडींना आता नवे वळण मिळाले असून, उपनगराध्यक्ष शैलजा नारखेडे यांनी स्वीकारलेला प्रभारी नगराध्यक्ष पदाचा पदभार बेकायदेशीर असल्याचा दावा माजी आमदार संतोष चौधरी यांनी केला आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
भुसावळ नगरपरिषदेच्या थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षा गायत्री रुपचंद गौर ऊर्फ गायत्री चेतन भंगाळे यांचे अनुसूचित जाती (डउ) आरक्षणावरील जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात पडताळणी समिती, जळगाव यांनी अवैध ठरविल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने त्यांची नगरसेवक तसेच नगराध्यक्ष म्हणून झालेली निवड २३ एप्रिल २०२६ पासून रद्दबातल घोषित केली होती. याबाबतचा आदेश ४ मे रोजी जारी करण्यात आला होता.
दरम्यान, गायत्री भंगाळे यांनी या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र, खंडपीठाने ती याचिका फेटाळल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. पुढील सुनावणी १४ जुलै रोजी होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
नगराध्यक्ष पद रिक्त झाल्यानंतर उपनगराध्यक्ष शैलजा नारखेडे यांच्याकडे प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून पदभार सोपविण्यात आला. मात्र, हा पदभार देताना न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा करण्यात आली नसल्याचा आरोप संतोष चौधरी यांनी केला. “जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेपूर्वीच निर्णय घेतला. गायत्री भंगाळे यांना कोणताही अधिकृत आदेश मिळालेला नव्हता. त्यामुळे शैलजा नारखेडे यांनी स्वीकारलेला पदभार कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरता येणार नाही,” असे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
याचबरोबर नगरपरिषदेतील सात नगरसेविकांना अपात्र ठरविण्याची मागणीही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली असल्याचे सांगितले. यात शैलजा नारखेडे, प्राची पाटील, प्रिया चौधरी, मेघा वाणी, आशा पाटील, पुनम पाटील आणि छाया फालक यांचा समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी मौन बाळगल्याने विविध चर्चांना उधाण आले आहे. भुसावळमधील त्यांच्या प्रभावी मतदारवर्गामुळे भविष्यातील संभाव्य पोटनिवडणुकीत त्यांच्या भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
