राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील विनाअनुदानित तुकड्यांना सरसकट अनुदान तात्काळ अदा करावे –

भुसावळ (प्रतिनिधी )-
महाराष्ट्रात गेल्या 20 वर्षापासून राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयात हजारो तुकड्या विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू आहेत. या विनाअनुदानित तुकड्यांवर हजारो प्राध्यापक बंधू-भगिनी अनुदानाच्या आशेवर जीवाचे रान करून शिक्षण क्षेत्राचे पवित्र कार्य करीत आहेत.
राज्यातील विनाअनुदानित कृती समितीने जवळपास 200 आंदोलने, तब्बल 12 वेळेस विधानभवनावर मोर्चा, प्रतीवर्षी आझाद मैदान मुंबई येथे प्राणांतिक उपोषण केले आहे. राज्य शासनाने विधान परिषदेमध्ये अनुदान देण्याचे आश्वासन वेळोवेळी दिली असून आजतागायत तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. शासनाने वेळोवेळी विविध धोरणे जाहीर केली कधी 2018 -19 पासून तर कधी नोव्हेंबर 2020 पासून अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
शासनाने असा निर्णय केला असतांना आपले निर्णय बदलून अनुदान देणे न देणे हा राज्य सरकारचा ऐच्छिक विषय आहे असे पळकुटी धोरण घेऊन अनुदान देण्यापासून शासन पळवाट काढत आहे.
वास्तविक पहिल्यास शिक्षण हा राज्यातील जनतेच्या मूलभूत अधिकार आहे. शिक्षण, आरोग्य व ग्रामीण भागातील शैक्षणिक विकास हे प्रथम कर्तव्य आहे, अशा परिस्थितीत पात्र अपात्र घोषित अघोषित असे गुळगुळीत शब्द वापरून शिक्षण क्षेत्राचे वाटोळे जर राज्य सरकार करणार असेल तर आता राज्यातील सर्व कनिष्ठ प्राध्यापक संघटना आक्रमक रित्या आंदोलन करून रस्त्यावर उतरतील असा इशारा जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रा सुनील सोनार, सचिव शैलेश राणे, कार्याध्यक्ष प्रा नंदन वळींकार, प्रा सुनील पाटील ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा सुनीलजी गरुड सर प्रा डी डी पाटील उपाध्यक्ष प्रा राजेंद्र तायडे, प्रा पी पी पाटील, प्रा संजय पाटील, प्रा राजेश बडगुजर, प्रा.जि एच वंजारी, प्रा शरद पाटील, प्रा जितेंद्र पाटील, प्रा अतुल इंगळे, प्रा राजेश भटनागर सहसचिव प्रा डी डी भोसले, प्रा राजेंद्र चव्हाण,प्रा डी जे चिकटे, प्रा शैलेश पाटील यांनी दिला आहे.

       सदर मागण्यांचे इ मेलद्वारे तात्काळ  आमदार श्रीमान सुधीरजी तांबे , आमदार श्रीमान विक्रम काळे , आमदार श्रीमान कपिल पाटील  तसेच नवनिर्वाचित आमदार  यांना देण्यात येत आहे.