भुसावळ – एनआरएमयु संघटनेतर्फे रेल्वे प्रशासनाच्या खाजगीकरण विरुद्ध शुक्रवारपासून तीन दिवस अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत रेल्वेचे खासगीकरण होऊ द्यायचे नाही,सरकारकडून रेल्वेचे खाजगीकरण होत असेल तर रेल्वेचा चक्काजाम करु असे एआयआरएफचे सचिव शिवकुमार मिश्रा यांनी येथील रेल्वे मैदानावर आयोजित अधिवेशनाच्या कार्यक्रमात दिली.
प्रसंगी एआयआरएफचे खजिनदार बी. सी. भोसले, सेंटर रेल्वे एनआरएमयु संघटनेचे अध्यक्ष पी. जी. शिंदे, एनआरएमयु संघटनेचे महामंत्री वेणू नायर, विभागीय अध्यक्ष पुष्पेन्द्र कापडे, सचिव आर. आर. निकम उपस्थित होते. दरम्यान अधिवेशनासाठी संपूर्ण रेल्वे परिसरात लाल पताके, लाल झेंडे ,लाल मंडप, कर्मचार्यानी लाल पोशाख परिधान करून संपूर्ण परिसर लालमय झाले होते. यावेळी आ. संजय सावकारे यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती.
भारतीय रेल्वेत जवळपास सव्वा तीन लाख पदे रिक्त आहेत. त्या पूर्णक्षमतेने भरण्याची गरज आहे. दर वर्षी एक लाख जरी पदे भरती तरी सेवानिवृत्तांचा आकडा ही ८०-८५ हजारांवर असल्यामुळे जशीच्या तसीच स्थिती राहणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण भरती तात्काळ करण्यात यावी. सध्या पदे रिक्त असल्यामुळे अन्य कर्मचार्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण पडत आहे. या विषयी रेल्वे मंत्री ,रेल्वे बोर्डासोबत आपण सकारात्मक चर्चा केली आहे. त्यानुसार सध्या ग्रुप डी च्या पदांची भरती सुरु झाली आहे.
२६ हजार अप्रेंटीस धारक – रेल्वेत अप्रेंटीस पूर्ण करुन तांत्रीक दृष्ट्या कुशल व अप्रेंटीस काळात रेल्वेला सेवा देणारे २६ हजार अप्रेंटीसधारका अद्यापही रेल्वेच्या सेवेत नाही व रेल्वेत मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असतांना त्या जागी अप्रेंटीस धारकांचा समावेश होेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रेल्वेला कुशल कामगार मिळणार आहे. अप्रेटीस धारकांचा रेल्वेसेवेत समावेश होत नसल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. याबाब रेल्वे मंत्रालय व रेल्वे बोर्डासोबत आली सकारात्मक चर्चा झाली असल्याची माहिती शिवकुमार मिश्रा यांनी दिली.
घाटे में है तो रेल खरिदेंगा कौन…
… नफा है तो लग क्यू रही बोली
ऐकीकडे केंद्र सरकारकडून रेल्वे घाट्यात असल्यामुळे खाजगीकरणाचा घाट घालत आहे. मात्र घाट्यात असलेली रेल्वे कोण खरेदी करणार ? तर दुसरी कडे रेल्वे नफ्यात असेल तर खाजगी करणासाठी ‘क्यो लग रही बोली’ असा सवाल सर्वसामान्यांना पडला असून हाच अधिवेशनाचा मुख्य मुद्दा आहे.
शेतकरी आंदोलनाला एनआरएमयू व रेल्वे मॅन्सने सर्वोतपरी मदत केली होती. रेल्वेच्या खाजगी करणाविरुद्ध एनआरएमयू सोबत शेतकरी, विद्यार्थी, नोकरदारांसह सर्वच श्रमिकांसह रेल्वेच्या मान्यताप्राप्त संघटनांसह अन्य संघटनाही एकत्र होऊन संघर्ष करत असल्याचे मिश्रा यांनी सांगितले.
रेल्वे मॅन्सचे योगदान – नैसर्गिक आपत्ती सह विविध आपत्यांमध्ये अनेक खाजगी अस्थापने व कर्मचार्यांनी पळ काढला होता. मात्र कोरोनासारख्या महामारीच्या स्थितीमध्ये रेल्वेमॅन्स जराही न डगमगडता सातत्याने सेवेत तत्पर होते. कोरोना काळात त्यांनी ११ हजारांहून अधिक श्रमिकसह मालवाहूत गाड्या चालवत जिवनावश्यक वस्तूंचे दळणवळण करुन नागरिकांना दिलासा दिला. या काळात सेवा बाजावत असतांना रेल्वेचे ३ हजार कर्मचारी शहिद झाले. यासह विविध नैसर्गिक आपत्तींमध्ये दर वर्षी रेल्वेचे ५००-६०० पेक्षा अधिक कर्मचार्यांचा मृत्यू होत आहे.
केंद्र सरकारची हुकमुमशाही – पूर्वीच्या सरकार ही रेल्वेच्या खाजगी करणाच्या विचारात होते. मात्र कर्मचार्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारला नरमाईची भुमिका घ्यावी लागली होती. त्यावेळच्या सरकारने लोकशाहीचे पालन केल्याचे दिसून येते, मात्र सद्याचे सरकार मात्र याच मुद्यावर सध्या आंदोलन करण्याची नोटीस बजावल्यानंतर सरकार कर्मचार्यांना नोटीसी बजावत विशिष्ठ कायदा लागू करुन कर्मचार्यांचे आंदोलन मोडीस काढत आहे. याचाच अर्थ हे सरकर लोकशाही ही मानतनाही तर हुकुमशहा असल्याचा आरोप मिश्रा यांनी केला.
महिला संमेलनाने अधिवेशन सुरु – अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सकाळी १०.३० वाजत. रेल्वेच्या कृष्णचंद्र सभागृहात सुरुवात करुन महिला कर्मचार्यांच्या समस्यांवर जाणून घेतल्या. संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी मध्य रेल्वेचे मुंबऊ अध्यक्ष पी.जे. शिंदे होते. यावेळी मंचावर एआयआरएफचे महासचिव शिवगोपाल मिश्रा, वेस्टन रेल्वेचे महामंत्री जी.आर. भोसले, एजीआय कमाक्षी बागवालकर, मुंबीच्या स्वाती महात्रे, सोलापूरच्या किर्ती देसले, भुसावळच्या पुष्पा केरकेटा उपस्थित होत्या. सायंकाळच्या सत्रात रेल्वेचे खाजगीकरण, रिक्त पदांची भरती, आउटसोर्सिंग बंदी व नवीन पेन्शन योजना रद्द करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.
