नवी दिल्ली – केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील राजकारणात मोठा भूकंप घडवणारी कारवाई करत तब्बल ३३४ नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. ही कारवाई भारतीय निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी आहे. त्यामुळे आता देशात केवळ ६ राष्ट्रीय, ६७ प्रादेशिक आणि २,५२० मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षच उरले आहेत. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की यादीतून वगळण्यात आलेल्या पक्षांना अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने ही कारवाई लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१ च्या कलम २९ ब आणि २९ क, तसेच आयकर कायदा-१९६१ आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश-१९६८ यांच्या तरतुदींच्या उल्लंघनामुळे केली आहे. या पक्षांना यापुढे कोणतेही कायदेशीर किंवा आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत. आयोगाच्या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांच्या नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची शक्यता आहे.
यावर्षी जूनमध्ये आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना अशा ३४५ नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या पक्षांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. या अनुषंगाने, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या पक्षांची सखोल चौकशी केली, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि वैयक्तिक सुनावणीद्वारे बाजू मांडण्याची संधी दिली. त्यानंतर अहवालांच्या आधारे ३३४ पक्ष नियमांचे पालन न केल्यामुळे वगळण्यात आले.
सध्या देशात केवळ ६ राष्ट्रीय पक्ष अस्तित्वात आहेत – भारतीय जनता पक्ष (भाजप), काँग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), बहुजन समाज पार्टी (बसप), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (माकप) आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी). तर प्रादेशिक पक्षांमध्ये समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यांसारख्या ६७ पक्षांचा समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईमुळे देशातील अनेक निष्क्रिय आणि नियमभंग करणाऱ्या पक्षांवर निर्बंध घालण्यात आले असून राजकीय व्यवस्थेतील शिस्तबद्धता आणि पारदर्शकतेला चालना मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. आयोगाकडून देशातील निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा घडवण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.
