मुंबई ( प्रतिनिधी) : राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने तिजोरी खुली केली असून तब्बल 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. दिवाळीच्या आधी ही मदत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्व नुकसानग्रस्तांना मिळणार मदत
मंत्री मंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत मदतीची घोषणा केली. राज्यात एक कोटी 43 लाख 52 हजार हेक्टरवरील पिकांपैकी 68 लाख 79 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. 29 जिल्हे, 253 तालुके, 2059 मंडळे या मदतीच्या कक्षेत येत आहेत. 65 मिमी पावसाची अट ठेवण्यात आली नसून सर्व नुकसानग्रस्तांना मदत मिळणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
मदतीसाठी ई-केवायसीचे निकष रद्द : मदत थेट बँक खात्यात
65 ते 68 लाख हेक्टर जमिनीवर झालेल्या नुकसानीचा डेटा सरकारकडे असल्याने शेतकर्‍याला अर्ज करून पंचनामा करण्याची गरज नाही शिवाय मदतीसाठी ई-केवायसीचे नॉर्म्स रद्द करण्यात आले आहेत. ज्यांची ग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी नसेल, त्यांनाच ई-केवायसी करावे लागेल. त्यानंतर थेट खात्यात पैसे जमा केले जातील.
खरीप हंगामात पीक वाया गेलेल्या शेतकर्‍यांना रब्बी हंगामासाठी प्रोत्साहन म्हणून 10 हजार रुपये ही मदत एनडीआरएफच्या नियमानुसार ठरवलेल्या भरपाईव्यतिरिक्त आहे शिवाय शेतकर्‍यांना वीज बिल माफ करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.
ज्यांची जमीन खरडून गेली आहे यासाठी 47 हजार रुपये रोख व तीन लाख नरेगातून मातीसाठी अशी वेगळी मदत मिळणार असल्याने सरकार स्वतः सर्व्हे करत आहे. खात्री झाल्यानंतर संबधित शेतकर्‍यालाही मदत दिली जाईल, असे सीएम म्हणाले.
विमा नसलेल्या शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने 17 हजार 675 कोटी रुपयांची थेट पीक नुकसान भरपाई जाहीर केली असून दिवाळीआधी मदत देऊन शेतकर्‍यांची दिवाळी गोड करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी माफ
शालेय अन् महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले असून रस्ते व पायाभूत सुविधांसाठी 10 हजार कोटींची मदत जाहीर करण्यात आली आहे तर शेतकर्‍यांकडील थकीत कर्जाची वसुली बँकांकडून करण्यात येणार नसल्याचे व वसुलीला स्थगिती दिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. शिवाय शालेय अन् महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले असून शेतकर्‍यांना महसुलात सूट दिली जाणार आहे.
शेतातील विहिरीत गाळ भरला गेल्याने तसेच खराब झालेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी प्रति विहीर 30 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. एनडीआरएफच्या नियमांमध्ये नसतानाही ही मदत जाहीर झाली आहे.
